Sunday, February 15, 2026
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जदयू प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त से मुलाकात कर उठाए नागरिकों के अहम मुद्दे, आरक्षण और ट्रैफिक व्यवस्था पर जोर

जमशेदपुर के मानगो नगर निगम क्षेत्र में आरक्षण, जाति प्रमाण पत्र, ट्रैफिक जाँच और नागरिक सेवाओं के सुधार की मांग

Highlights

  • जदयू प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा
  • आरक्षण व्यवस्था में समय पर जाति प्रमाण पत्र जारी करने की मांग
  • मानगो क्षेत्र में ट्रैफिक जाँच के बिंदुओं का पुनर्विचार करने का अनुरोध
  • जन्म प्रमाण पत्र निर्गमन प्रक्रिया में तेजी लाने की अपील
  • शहर में अधिक आधार पंजीकरण एवं अद्यतन केंद्र खोलने की मांग

विस्तार

जमशेदपुर: जनता दल (यूनाइटेड) का प्रतिनिधिमंडल पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त से शुक्रवार को मिला और मानगो नगर निगम क्षेत्र की नागरिक समस्याओं पर एक ज्ञापन सौंपा।

प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि आरक्षित श्रेणी से चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को समय पर जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा, जिससे वे चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं ले पा रहे हैं। उन्होंने इसे समय पर जारी करने की मांग की।

ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार की मांग

मानगो क्षेत्र में लगातार छह स्थानों पर ट्रैफिक जाँच के कारण नागरिकों को भारी परेशानी हो रही है। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि कुछ जाँच बिंदुओं को न्यू पुरुलिया रोड और ओल्ड पुरुलिया रोड की ओर स्थानांतरित किया जाए, ताकि ट्रैफिक जांच संतुलित और नागरिक-सुलभ बनी रहे।

जन्म प्रमाण पत्र और आधार पंजीकरण

ज्ञापन में जन्म प्रमाण पत्र निर्गमन प्रक्रिया में तेजी लाने और इसे सरल एवं त्वरित बनाने की अपील की गई। साथ ही शहर और मानगो क्षेत्र में अधिक आधार पंजीकरण एवं अद्यतन केंद्र खोलने की भी मांग की गई।

उपायुक्त का आश्वासन

उपायुक्त ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि सभी बिंदुओं पर संबंधित अधिकारियों को सकारात्मक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। उन्होंने यातायात जाँच के संबंध में नागरिकों को हो रही परेशानी दूर करने हेतु प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई का आदेश देने का आश्वासन दिया।

प्रतिनिधिमंडल में शामिल प्रमुख सदस्य

जदयू के पूर्वी सिंहभूम जिला अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव, जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष अजय कुमार, जिला महासचिव कुलविंदर सिंह पन्नू, युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष नीरज सिंह सहित सैकड़ों अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे।

प्रतिनिधिमंडल ने यह सुनिश्चित किया कि नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता दी जाए और सभी मामलों में समयबद्ध समाधान के लिए प्रशासन सतर्क रहे।

 

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