मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने टाटा संस के गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) के रजिस्ट्रेशन को वापस करने के आवेदन को खारिज करने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय बैंक ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि मामले में अदालत कोई आदेश पारित करने से पहले RBI का पक्ष भी सुने। कैविएट दाखिल होने के बाद यदि टाटा संस या कोई अन्य पक्ष RBI के फैसले को अदालत में चुनौती देता है, तो अदालत को किसी भी अंतरिम या अन्य आदेश से पहले केंद्रीय बैंक को सुनवाई का अवसर देना होगा।
RBI ने मार्च 2024 का आवेदन किया खारिज
RBI ने टाटा संस की ओर से मार्च 2024 में दिए गए NBFC रजिस्ट्रेशन वापस करने के आवेदन को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद टाटा संस के लिए शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना अनिवार्य हो गया है। टाटा संस की दो-तिहाई से अधिक हिस्सेदारी टाटा ट्रस्ट्स समेत कुछ प्रमुख शेयरधारकों के पास है। हालांकि, सूचीबद्धता को लेकर टाटा ट्रस्ट्स समेत कई पक्षों की अनिच्छा की बात सामने आई है।
‘अपर-लेयर’ NBFC के तौर पर वर्गीकृत
RBI ने टाटा संस को ‘अपर-लेयर’ NBFC के रूप में वर्गीकृत किया है। इस श्रेणी में आने वाली कंपनियों के लिए शेयर बाजार में सूचीबद्धता से संबंधित नियामकीय आवश्यकताएं लागू होती हैं। RBI के आवेदन खारिज करने के फैसले के बाद अब टाटा संस के सामने कानूनी विकल्पों पर विचार करने की स्थिति बन गई है। सूत्रों के मुताबिक, RBI के फैसले को चुनौती देने का कदम टाटा संस के निदेशक मंडल की बैठक के बाद उठाया जा सकता है।
कानूनी लड़ाई की तैयारी
RBI की ओर से दाखिल कैविएट का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यदि टाटा संस इस फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती देती है, तो अदालत बिना RBI को सुने कोई आदेश पारित न करे। टाटा संस के निदेशक मंडल की बैठक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होने की उम्मीद है। फिलहाल RBI और टाटा संस की ओर से इस मामले पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।