मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका की पहल, लेकिन ईरान-इजरायल दोनों सख्त रुख पर कायम
Highlights:
👉 अमेरिका की ओर से ईरान को 15 सूत्रीय युद्धविराम प्रस्ताव
👉 पाकिस्तान ने मध्यस्थ बनकर प्रस्ताव पहुंचाया
👉 मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच कूटनीतिक पहल
👉 इजरायल और ईरान दोनों का सख्त रुख बरकरार
👉 क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी पहले से मजबूत
विस्तार:
मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की ओर से ईरान को 15 सूत्रीय युद्धविराम प्रस्ताव भेजा गया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह प्रस्ताव पाकिस्तान के जरिए ईरान तक पहुंचाया गया, जिसने इस पूरे मामले में मध्यस्थ की भूमिका निभाई है।
बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच संभावित बातचीत की मेजबानी की भी पेशकश की है, जिससे कूटनीतिक समाधान की राह तलाश की जा सके।
सैन्य तैयारी के बीच कूटनीतिक पहल:
यह प्रस्ताव ऐसे समय सामने आया है जब अमेरिका पहले से ही क्षेत्र में भारी सैन्य मौजूदगी बनाए हुए है। करीब 50,000 अमेरिकी सैनिक पहले से तैनात हैं, वहीं 82वीं एयरबोर्न डिवीजन से 1000 अतिरिक्त सैनिक भेजने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा दो मरीन यूनिट्स की तैनाती भी की जा रही है। ऐसे में इस प्रस्ताव को रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है।
इजरायल भी हैरान:
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इजरायल इस पहल से चौंक गया है, क्योंकि वह लगातार ईरान के खिलाफ सख्त सैन्य कार्रवाई की मांग करता रहा है। इजरायल ने हमले जारी रखने के संकेत दिए हैं और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का दावा भी किया है। बेरूत सहित कई इलाकों में तनाव बना हुआ है।
ईरान का सख्त रुख:
ईरान की ओर से फिलहाल कोई नरमी नहीं दिखाई गई है। ईरानी संसद अध्यक्ष ने अमेरिका से सीधी बातचीत से इनकार कर दिया है, जबकि सेना ने “पूरी जीत तक कार्रवाई जारी” रखने की बात कही है। विदेश मंत्री अब्बास अराघची विभिन्न देशों से संपर्क में हैं।
पूरे क्षेत्र में बढ़ा तनाव:
इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष का असर अब कई देशों तक फैल चुका है। लेबनान, बहरीन, कुवैत और सऊदी अरब जैसे देशों में भी इसका प्रभाव देखा जा रहा है। लेबनान ने ईरानी राजदूत को देश छोड़ने का आदेश दिया है, वहीं ईरानी उड़ानों पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं।
कौन कर रहा नेतृत्व:
ट्रंप के मुताबिक इस पहल में स्टीव विटकॉफ, जारेड कुश्नर, विदेश मंत्री मार्को रुबियो और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जैसे वरिष्ठ नेता शामिल हैं।
बड़ी चुनौती क्या है:
संभावित बातचीत में सबसे बड़ी चुनौतियां ईरान का परमाणु कार्यक्रम, बैलिस्टिक मिसाइल और क्षेत्रीय प्रभाव से जुड़े मुद्दे हैं। इन विषयों पर दोनों देशों के बीच मतभेद अभी भी गहरे हैं, जिससे समझौते की राह आसान नहीं दिख रही।