रांची में युवा कांग्रेस का सरकार पर हमला, कहा– ट्रेड डील सार्वजनिक करे केंद्र सरकार, नहीं तो होगा आंदोलन
Highlights:
- राजधानी रांची के कांग्रेस कार्यालय में युवा कांग्रेस की प्रेस वार्ता
- प्रदेश अध्यक्ष कुमार गौरव ने इंडिया-यूएस ट्रेड डील पर उठाए सवाल
- प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए युवा कांग्रेस कार्यकर्ता अब रिहा
- किसानों, डेयरी सेक्टर और छोटे उद्योगों को नुकसान की जताई आशंका
- डील रद्द नहीं होने पर भाजपा सांसदों के घर के बाहर प्रदर्शन और 16 मार्च को संसद घेराव की चेतावनी
विस्तार
रांची में युवा कांग्रेस की प्रेस वार्ता
राजधानी रांची स्थित कांग्रेस कार्यालय में शुक्रवार को झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस की ओर से एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता को झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमार गौरव ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में भारतीय युवा कांग्रेस ने इंडिया-यूएस ट्रेड डील के विरोध में प्रदर्शन किया था।
प्रदर्शन के दौरान कई कार्यकर्ता हुए थे गिरफ्तार
कुमार गौरव ने बताया कि इस विरोध प्रदर्शन के दौरान उनके 10 से 12 साथियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया था। हालांकि अब सभी साथी रिहा होकर वापस आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन देशहित से जुड़े एक बड़े मुद्दे को लेकर किया गया था।
ट्रेड डील को लेकर उठाए गंभीर सवाल
युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इंडिया-यूएस ट्रेड डील देश के लिए एक गंभीर विषय है। उनका आरोप है कि इस डील की आधिकारिक घोषणा भारत की ओर से नहीं बल्कि अमेरिका की ओर से की जा रही है, जो भारत की विदेश नीति पर भी सवाल खड़े करती है।
डील को सार्वजनिक करने की मांग
कुमार गौरव ने केंद्र सरकार से मांग की कि लगभग 500 बिलियन डॉलर की इस ट्रेड डील को सार्वजनिक किया जाए और इसे संसद के पटल पर रखा जाए, ताकि देश की जनता को इसकी पूरी जानकारी मिल सके और उस पर चर्चा हो सके।
किसानों और छोटे उद्योगों पर असर की आशंका
उन्होंने कहा कि यदि इस डील को लागू किया गया तो इसका सीधा असर भारतीय किसानों, डेयरी सेक्टर और छोटे उद्योगों पर पड़ सकता है। यदि अमेरिकी कृषि और डेयरी उत्पाद भारत में खुले तौर पर बिकने लगेंगे, तो भारतीय किसानों और पशुपालकों की आजीविका पर संकट उत्पन्न हो सकता है।
आंदोलन की दी चेतावनी
युवा कांग्रेस ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस ट्रेड डील को रद्द नहीं किया गया, तो पूरे राज्य में भाजपा सांसदों के आवास के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही 16 मार्च को संसद घेराव करने की भी चेतावनी दी गई है।