स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट लागू न होने का आरोप, मेयर प्रत्याशियों से मांगा स्पष्ट रोडमैप
Highlights
- भारतीय पथ विक्रेता महासंघ की प्रेस वार्ता
- 50,000 पथ-विक्रेताओं की समस्याएं उठीं
- स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट लागू न होने का आरोप
- सर्वे, CoV और वेंडिंग जोन लंबित
- Town Vending Committee गठन नहीं
- बेदखली कार्रवाई पर विरोध
- मेयर उम्मीदवारों से सार्वजनिक जवाब की मांग
विस्तार
रांची। राजधानी रांची में आज भारतीय पथ विक्रेता महासंघ की ओर से एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें शहर के लगभग 50,000 पथ-विक्रेताओं से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया। महासंघ के प्रतिनिधियों ने नगर निगम प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स से जुड़ा केंद्रीय कानून आज तक प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया।
स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट लागू न होने का आरोप
महासंघ ने कहा कि पिछले दस वर्षों से Street Vendors (Protection of Livelihood & Regulation of Street Vending) Act, 2014 को रांची नगर निगम द्वारा सही तरीके से लागू नहीं किया गया।
सर्वे और प्रमाणपत्र लंबित
प्रेस वार्ता में बताया गया कि
- अब तक समुचित सर्वे नहीं कराया गया
- 2016 में हुए सर्वे को सार्वजनिक नहीं किया गया
- पात्र विक्रेताओं को Certificate of Vending (CoV) जारी नहीं किए गए
इससे हजारों पथ-विक्रेता अधिकारों से वंचित हैं।
वेंडिंग जोन और TVC गठन पर सवाल
महासंघ ने आरोप लगाया कि—
- वेंडिंग जोन अधिसूचित नहीं किए गए
- Town Vending Committee (TVC) का गठन नहीं हुआ
जबकि यह कानूनन अनिवार्य है।
बेदखली कार्रवाई पर विरोध
महासंघ ने कहा कि कानून लागू करने में नगर निगम की विफलता के बावजूद गरीब पथ-विक्रेताओं को “अतिक्रमणकारी” बताकर हटाया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि प्रशासन की विफलता की सजा पथ-विक्रेताओं को क्यों दी जा रही है?
मेयर प्रत्याशियों से मांगा जवाब
नगर निकाय चुनाव के मद्देनज़र महासंघ ने सभी मेयर प्रत्याशियों से सार्वजनिक घोषणा की मांग की है कि—
- क्या वे स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 लागू करेंगे?
- क्या लंबित मांगों को पूरा करेंगे?