नई दिल्ली: ‘एक देश, एक चुनाव’ बिल आज लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। यह बिल कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने सदन में पेश किया। विधेयक के पक्ष में 269 सांसदों ने वोट दिया, जबकि 198 सांसदों ने इसके खिलाफ मतदान किया। अब इस बिल को दोनों सदनों की संयुक्त समिति (JPC) के पास भेजा जाएगा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सुझाव पर अर्जुनराम मेघवाल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से इस विधेयक को व्यापक विचार-विमर्श के लिए संसद की संयुक्त समिति को सौंपने का अनुरोध किया था। अमित शाह ने इस दौरान कहा कि जब यह संविधान संशोधन विधेयक कैबिनेट में चर्चा के लिए आया था, तब प्रधानमंत्री ने भी इसे JPC को भेजने का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने यह भी कहा कि विधेयक पर विस्तृत चर्चा JPC में की जाएगी और उसी आधार पर कैबिनेट इसे पारित करेगा, जिसके बाद फिर से इस पर चर्चा होगी।
अमित शाह के बयान के बाद कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में यह घोषणा की कि वे इस विधेयक के लिए JPC के गठन का प्रस्ताव करेंगे।
विपक्ष का विरोध: विपक्ष ने ‘एक देश, एक चुनाव’ बिल के खिलाफ जोरदार विरोध किया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने इस विधेयक को असंवैधानिक बताते हुए इसका विरोध किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इसे सच्चे लोकतंत्र के लिए घातक करार दिया और विरोध जताया।