काठमांडू : विश्व बैंक के साथ हुए समझौते के मुताबिक नेपाल को इस महीने के भीतर कार्बन की बिक्री से 1600 करोड़ रुपये मिलेंगे। वन तथा पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार 2018 से 2024 तक तराई के 13 जिलों के जंगलों के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए नेपाल को यह राशि मिलने वाली है।
तराई भूमि परिधि कार्यक्रम के तहत मधेश के सर्लाही जिले में बागमती नदी से लेकर सुदूरपश्चिम प्रदेश के भारतीय सीमा में रहे महाकाली नदी तक 24 लाख टन कार्बन भंडारण के लिए नेपाल को 1600 करोड़ रुपये मिलेंगे। वन मंत्रालय के प्रवक्ता बद्रीराज ढुंगाना के मुताबिक अक्टूबर के अंत तक विश्व बैंक ने नेपाल को यह राशि भुगतान करने की सूचना दी है।
उन्होंने बताया कि जब विश्व बैंक के साथ शुरुआत में इस संबंध में समझौता हुआ था, तो यह सहमति बनी थी कि पैसा वन मंत्रालय अंतर्गत रहे वन विकास कोष के माध्यम से आएगा। लेकिन वित्त मंत्रालय ने देश के कानूनी प्रावधानों का हवाला देते हुए इस तरह के फंड को किसी मंत्रालय में लाने के बजाए केन्द्रीय रिजर्व फंड में सीधे जमा करने की शर्त रखी है। वित्त मंत्रालय ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि केन्द्रीय रिजर्व फंड में पैसा आने के बाद ही उसे वन विकास कोष में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। विश्व बैंक ने सरकार से इस मामले को स्पष्ट करने का अनुरोध करते हुए पत्राचार किया है।