Highlights:
👉 बाबूलाल मरांडी ने शराब घोटाले पर सरकार को घेरा
👉 750 करोड़ से अधिक के घोटाले का आरोप
👉 जांच की धीमी रफ्तार और कार्रवाई पर सवाल
👉 ACB द्वारा चार्जशीट दाखिल न करने पर नाराजगी
👉 कानून व्यवस्था और जमीन कब्जे का मुद्दा भी उठाया
विस्तार:
प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर तीखा हमला
राजधानी रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए झारखंड के कथित शराब घोटाले को लेकर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा।
750 करोड़ से अधिक के घोटाले का दावा
मरांडी ने आरोप लगाया कि वर्ष 2022 में शुरू हुआ शराब घोटाला अब 750 करोड़ रुपये से अधिक का हो चुका है। उन्होंने कहा कि इतने बड़े मामले के बावजूद मुख्यमंत्री स्तर पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।
गिरफ्तारी और बेल पर सवाल
उन्होंने कहा कि उत्पाद सचिव विनय कुमार चौबे और अधिकारी राजेंद्र सिंह की जल्दबाजी में गिरफ्तारी की गई, लेकिन बाद में उन्हें 90 दिनों के भीतर डिफॉल्ट बेल पर रिहा कर दिया गया। मरांडी ने इसे पूरे मामले को दबाने और आरोपियों को बचाने की साजिश बताया।
जांच की रफ्तार पर सवाल
मरांडी के अनुसार, झारखंड के साथ-साथ गुजरात से भी कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन जांच की रफ्तार बेहद धीमी रही। उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला केस के नाम पर पैसे कमाने का जरिया बन गया है।
राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन
उन्होंने जानकारी दी कि इस मामले को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया है और भ्रष्टाचार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है।
चार्जशीट में देरी पर नाराजगी
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 महीने बीत जाने के बावजूद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) अब तक चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई है। उन्होंने एडीजी से अपील की कि एसीबी को तत्काल चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया जाए।
कानून व्यवस्था पर भी सवाल
मरांडी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि झारखंड में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में जमीन की लूट हो रही है, खासकर आदिवासियों की धार्मिक जमीनों पर कब्जा बढ़ रहा है।
सरकार पर सीधे आरोप
उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार खुद इन गतिविधियों में शामिल है और कांग्रेस के सहयोग से चल रही यह सरकार लगातार जनता के हितों की अनदेखी कर रही है।
कुल मिलाकर, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार, सुस्त जांच और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।