MoodXVIP, Koyal Playpro समेत पांच प्लेटफॉर्म बंद; ISP कंपनियों को तत्काल एक्सेस रोकने के निर्देश
Highlights
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने 5 OTT प्लेटफॉर्म ब्लॉक किए
- MoodXVIP, Koyal Playpro, Digi Movieplex, Feel और Jugnu पर कार्रवाई
- देशभर के ISP को तुरंत एक्सेस रोकने के निर्देश
- आईटी एक्ट 2000 की धारा 69A के तहत आदेश
- इससे पहले जुलाई 2025 में 25 OTT ऐप्स पर भी हुई थी कार्रवाई
विस्तार
डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हो रहे आपत्तिजनक कंटेंट के खिलाफ केंद्र सरकार ने एक बार फिर सख्त कदम उठाया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने पांच ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करने का आदेश जारी किया है।
सरकार का आरोप है कि ये प्लेटफॉर्म अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री स्ट्रीम कर रहे थे, जो सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 और अन्य प्रासंगिक कानूनों का उल्लंघन है।
जिन OTT प्लेटफॉर्म्स पर हुई कार्रवाई
ब्लॉक किए गए प्लेटफॉर्म्स में शामिल हैं:
- MoodXVIP
- Koyal Playpro
- Digi Movieplex
- Feel
- Jugnu
सरकार ने देशभर के इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISP) को निर्देश दिया है कि इन ऐप्स और वेबसाइट्स की पहुंच तत्काल प्रभाव से बंद की जाए।
किस कानून के तहत कार्रवाई?
यह कार्रवाई आईटी एक्ट 2000 की धारा 69A के तहत की गई है। इस प्रावधान के तहत केंद्र सरकार को अधिकार है कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या अन्य कानूनी कारणों से किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या वेबसाइट को ब्लॉक कर सकती है।
साथ ही, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को भी अन्य मीडिया माध्यमों की तरह जिम्मेदार आचरण और कंटेंट मानकों का पालन करना अनिवार्य है।
सरकार का कहना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पारंपरिक मीडिया से अलग नहीं हैं और उन्हें भी सार्वजनिक शालीनता तथा कानूनी दायित्वों का पालन करना होगा।
पहले भी हो चुकी है कार्रवाई
यह पहली बार नहीं है जब सरकार ने इस तरह का कदम उठाया हो। 23 जुलाई 2025 को भी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक किया था। उस सूची में लोकप्रिय ऐप्स ULLU और ALTT भी शामिल थे।तब सरकार को शिकायतें मिली थीं कि इन प्लेटफॉर्म्स पर वेब सीरीज के नाम पर बिना पर्याप्त मॉडरेशन के वयस्क सामग्री उपलब्ध कराई जा रही थी।
सरकार का संदेश
सरकारी सूत्रों के अनुसार, डिजिटल माध्यमों पर सामग्री की स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है। सरकार का उद्देश्य ऑनलाइन स्पेस में नैतिक मानकों, सार्वजनिक शालीनता और कानूनी प्रावधानों को सुनिश्चित करना है।