Sunday, February 22, 2026
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हेमंत सरकार का बड़ा फैसला: JPSC सिविल सेवा परीक्षा में उम्र सीमा में 4 साल की छूट, बदली कटऑफ डेट

14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2025 के लिए आयु गणना अब अगस्त 2022 से होगी, हजारों अभ्यर्थियों को राहत

Highlights

  • 14वीं JPSC परीक्षा 2025 के लिए उम्र सीमा में 4 साल की राहत
  • कटऑफ डेट 1 अगस्त 2026 से बदलकर अगस्त 2022
  • विधानसभा में CM हेमंत सोरेन ने की घोषणा
  • लंबे समय से परीक्षा नहीं होने से अभ्यर्थियों को हुआ था नुकसान
  • आवेदन प्रक्रिया पहले से जारी

विस्तार

रांची। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने जेपीएससी (JPSC) सिविल सेवा परीक्षा को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2025 के लिए अधिकतम आयु सीमा में चार साल की छूट देने की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह जानकारी झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन सदन में दी।

जेपीएससी द्वारा पहले आयु गणना की कटऑफ तिथि 1 अगस्त 2026 निर्धारित की गई थी। अब नई घोषणा के अनुसार आयु सीमा की गणना अगस्त 2022 से की जाएगी। इस फैसले से हजारों अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा।

क्यों पड़ी जरूरत?

राज्य में लंबे समय से नियमित रूप से सिविल सेवा परीक्षा आयोजित नहीं हो पा रही थी।इस देरी के कारण बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अधिकतम आयु सीमा पार कर चुके थे और परीक्षा देने से वंचित हो रहे थे।

विधानसभा में कई विधायकों ने आयु सीमा में छूट देने की मांग उठाई थी। वहीं अभ्यर्थियों की ओर से आठ वर्ष तक की छूट की मांग की जा रही थी।

पहले क्या था प्रस्ताव?

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने अधिकतम तीन वर्ष की छूट का प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट को भेजा था।

हालांकि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद कटऑफ वर्ष 2022 तय किए जाने से अभ्यर्थियों को प्रभावी रूप से चार साल तक की राहत मिल गई है।

उम्र सीमा विवाद को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया था, जहां उन्हें आंशिक राहत मिली थी।

आवेदन प्रक्रिया जारी

जेपीएससी ने 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2025 के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है।

  • ऑनलाइन आवेदन शुरू: 31 जनवरी
  • आवेदन की अंतिम तिथि: 20 फरवरी
  • परीक्षा शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि: 21 फरवरी, शाम 5 बजे तक

सरकार के इस निर्णय के बाद आयु सीमा को लेकर चल रहा विवाद समाप्त होने की संभावना है और बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा।

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