बेगूसराय : दीपावली से छठ तक का अवकाश रहने के बावजूद 14 नवम्बर को बिहार के सभी विद्यालय खुले रहेंगे और बाल सभा का आयोजन किया जाएगा।
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के.के. पाठक एवं पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने इस आशय का निर्देश सभी डीएम को दिया है। पत्र में कहा गया है कि जन योजना अभियान (पीपीसी) के तहत पंचायत विकास योजना के निर्माण के लिए प्रत्येक पंचायत में बाल सभा का आयोजन अनिवार्य रूप से किए जाने का निर्देश दिया गया है। केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना (आरजीएसए) के तहत सभी ग्राम पंचायतों में बाल सभा का आयोजन अनिवार्य रूप से कराया जाना है।
बाल सभा का आयोजन सरकारी विद्यालय एवं ग्राम पंचायत के संयुक्त प्रयास से विद्यालय में आयोजित किया जाएगा। सभी ग्राम पंचायत एजेंडा के अनुरूप बाल सभा का आयोजन करायेंगे। बाल सभा के लिए जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी नोडल पदाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। बाल सभा में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चें-बच्ची शामिल होंगे।
इस सभा में पंचायत के सभी जनप्रतिनिधि, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य एवं बच्चों के अभिभावक भी भाग लेंगे। सभी ग्राम पंचायत बाल सभा में लिए गए निर्णय को ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के निर्माण के लिए विशेष ग्राम सभा में शामिल कर उसे पारित कराना सुनिश्चित करेंगे। पत्र के आलोक में बाल सभा के आयोजन की तैयारी शुरू कर दी गई है।
बाल सभा में एजेंडा तय किया गया है, जिसमें बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण के उद्देश्य से बच्चों के लिए सुरक्षित, सकुशल और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करना। आईसीडीएस के गतिविधियों का बेहतर क्रियान्वयन एवं पांच साल से कम उम्र के बच्चों को पोशाक आहार। महिलाओं और बच्चों का पोषण, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं और किशोरियों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं है।
बच्चों के लिए शिक्षा को लेकर बच्चों का स्कूल में शत-प्रतिशत नामांकन, दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करना। अभिभावक शिक्षक संघ (एसएमसी) स्कूल प्रबंधन समिति (पीटीए) के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना। स्कूल में पोशाक, पाठ्य पुस्तकें, छात्रवृत्ति अनुदान जैसे संसाधनों का बच्चों तक समय पर पहुंच रखा गया है।
बाल सभा में बच्चों के लिए शिक्षा विषय में इसके साथ ही प्रारंभिक बचपन का विकास एवं देखभाल और पूर्व प्राथमिक शिक्षा है। प्राथमिक से उच्च शिक्षा, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा तथा शिक्षा में लैंगिक भेदभाव को शामिल किया गया है। बच्चों के विरुद्ध हिंसा विषय में शत प्रतिशत बाल श्रम मुक्त पंचायत तथा शराब और ड्रग्स के हानिकारक उपयोग को समाप्त करने के प्रति जागरूकता को रखा गया है।
इसके साथ ही बाल विवाह संबंधी मामलों में कमी करने, बच्चों के प्रति सभी प्रकार की हिंसा से सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना, सुरक्षा संबंधी मुद्दे, यौन शोषण, लैंगिक भेदभाव, स्थानीय शासन में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ ही कानूनी प्रावधान के संबंध में जागरूकता विषय को भी शामिल किया गया है। इसी आलोक में राज्य के सभी पंचायत के एक विद्यालय में बाल सभा आयोजित कराने का निर्णय लिया गया है।